राष्ट्र आणि राष्ट्र-व्यवस्था

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात जे काही चाललय, ह्या वरून  आपण इतकाच निष्कर्ष काढू शकतो की भारतातील कोणत्याही सार्वजनिक विद्यापीठात विद्यार्थांचे हक्क, विद्यार्थांचा संघर्ष ह्यांना राजकीय रंग लागलेला आहे. पण ते FTII असो University of Hyderabad असो किंवा IIT Madras, हा रंग उठून दिसतोय. अभाविप, नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टुडंट असोशियेशन आणि इतर डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटना ह्या केवळ प्रस्थापित पुढार्‍यांच भावी भांडवल बनून राहिल्यात. संघटना असाव्यात. कारण ऐकीतूनच विचारांची देवाण-घेवाण होते, हक्काची जाणीव होते. पण देवाण-घेवाणी ला मुळात विचार असावे लागतात. आणि ह्याचाच आज अभाव दिसतोय.
कन्हैया कुमार नावाचा विद्यार्थ्याने आणि त्याच्या संघटनेच्या विध्यार्थांनी देशविरोधी घोषणा दिल्या. (मी हे सगळ बातमी बघून लिहितोय, मला खरच माहिती नाही की कोणी दिल्या, पण दिल्या हे मात्र नक्की). मला ह्या बरोबर अजून काही गोष्टी जोडाव्याश्या वाटतात. परवा इशरत जहान बाबतीत डेविडच न्यायालयातील स्पष्टीकरण आल. आता खर काय खोट काय हे कधी आपल्यासारख्या सामान्य माणसांना कळवण्यात येत का? असो पण भारतातील युवा हा राष्ट्रविरोधी का बनला? का तो मुळातच तसा आहे? खरतर ह्या वर विचार करण्याची गरज आहे. कारण ह्यासारखा भयानक कोणत्याही धोका असू शकत नाही.
दुसरा मुद्दा असा की हे विध्यार्थी नेते हे राज्य आणि राज्यव्यवस्था यांच्यातील फरक ओळखण्यात चूक करत आहेत. अॅरिस्टॉटलच्या मते राष्ट्र हे निसर्गताच अस्तित्वात असत आणि म्हणून मानव हा राजकीय प्राणी आहे. म्हणजे राष्ट्रात, राज्यात मानव जन्म घेतो, आणि स्वःताच्या विकासाठी व्यवस्था निर्माण करतो. याचाच अर्थात व्यक्तीला व्यवस्थेविरोधी संघर्ष करण्याचा, व्यवस्था उलथून टाकण्याचा हक्क आहे पण राष्ट्रविरोधी, राज्यविरोधी कृती करण्याचा हक्क नाही. तो एक गुन्हाच आहे. आणि हेच नेमक घडल असाव. हा फरक खूपच अंधुकसा असला तरी खूप महत्वाचा आहे.
आता राहील ते अफझल गुरु बद्दल. अफझल गुरु चा निर्णय हा देशातील न्यायव्यवस्थेने दिला होता. त्याबाबतीत व्यक्तीला स्वतःच अस मत असण स्वभाविक आहे. पण त्याचाच आग्रह करण हे केवळ अविचारी व्यक्तिमत्वाच लक्षण आहे.
आता संबंधित विद्यार्थांना अटक करण्यात आलीय. पण खरच ही अटक ही संविधानिक आहे का? अर्थात मला तेवढी जाण नाही. पण विद्यापीठाच्या आवारात ह्या गोष्टी घडल्या असतील तर निर्णय घेण्याचा हक्क हा संबंधित विद्यापीठाचा आहे. राज्यव्यवस्थाने कशी काय इतक्या तत्परतेने कारवाई केली ह्याच नवलच आहे
आता शेवटी हा संघर्ष व्यक्तीस्वातंत्र आणि व्यवस्थेच आधिपत्य यांच्यातीलच आहे. त्यांच संतुलन साधण हे जरी अवघड असल तरी ते गरजेच आहे.


टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

हम इंसान बन गये..

It's not good bye.. It's see you later..

Atheist having spiritual experience